Jul 13, 2026 janta24x7news

राम मंदिर चढ़ावा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस, 20 जुलाई को अगली सुनवाई

अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की है।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार न्यायालय की हर संभव सहायता करेगी। कोर्ट ने फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पहले जांच की प्रगति जानने को प्राथमिकता दी है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं पर विस्तृत विचार करने से पहले SIT की जांच रिपोर्ट देखना आवश्यक होगा। इसके अलावा कोर्ट ने जांच दल की संरचना और उसमें शामिल अधिकारियों की जानकारी भी मांगी है।

बताया जा रहा है कि इन याचिकाओं में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र जांच कराने, मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने, मंदिर के दान प्रबंधन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने और ट्रस्ट का स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट कराने जैसी मांगें की गई हैं। साथ ही मंदिर में प्राप्त होने वाले दान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए दान की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। कुछ याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे को ट्रस्ट की संरक्षित संपत्ति मानते हुए उसके प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए जांच की मौजूदा स्थिति जानने पर जोर दिया है। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब SIT अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करेगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में आगे किस दिशा में कानूनी कार्रवाई और सुनवाई आगे बढ़ेगी।

Author - Janta24x7news

Credit - Janta24x7news